सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, केवल बीटीसी धारक ही प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के पात्र

11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि देश में केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के पात्र होंगे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के लिए बीएड और बीटीसी धारकों की पात्रता पर विवाद 2018 में शुरू हुआ, जब एनसीटीई ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें बीएड डिग्री धारकों को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) स्तर 1 परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, जो राज्य में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती का प्रवेश द्वार है। बीटीसी धारकों ने अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफटीई) के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए केवल वे ही पात्र हैं।

हाईकोर्ट ने बीटीसी धारकों की बात से सहमति जताते हुए एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि एनसीएफटीई स्पष्ट रूप से कहता है कि बीटीसी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। अदालत ने यह भी कहा कि एनसीटीई के पास उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एनसीएफटीई को बदलने की कोई शक्ति नहीं है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी स्कूल शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए बैठे बीएड धारकों को बड़ा झटका दिया है। इस निर्णय का प्रभाव देश के सभी राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि यह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के लिए बीएड और बीटीसी धारकों की पात्रता के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीटीसी धारकों द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है, जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने का एकमात्र अधिकार दिया जाए। इस फैसले का देश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि राज्यों को अब प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए अपने पात्रता मानदंडों को संशोधित करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीएड धारकों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी। कुछ लोग फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जबकि अन्य वैकल्पिक करियर मार्ग तलाश सकते हैं। हालाँकि, इस फैसले से देश में शिक्षण पेशे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

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शिक्षक भास्कर जोशी 

(शिक्षा से सूचना तक )

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