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उत्तराखंड सरकार राज्य में लड़कियों और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना एक ऐसी पहल है जिसे राज्य के लोगों द्वारा व्यापक रूप से सराहा और समर्थन किया जा रहा है । नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को समर्थन देने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई एक बड़ी पहल है। यह योजना न केवल परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि लड़कियों के जन्म के प्रति समाज की मानसिकता को बदलने में भी मदद करती है। यह एक प्रगतिशील और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम है जहां हर बच्चे को महत्व दिया जाता है और बढ़ने और समृद्ध होने के समान अवसर दिए जाते हैं। नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रगतिशील योजना है। इस योजना का नाम प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता  गौर देवी और उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा के नाम पर रखा गया है जिन्हें हम उत्तराखंड वासी  बेटी मानते है ,

जय देवभूमि मित्रो , उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए पुरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ, सुंदर नदियाँ, उड़ते  बादल और शीतल वातावरण हैं। यहाँ की वनस्पति भी अत्यंत विविध है। यहाँ वन्य जीवों के लिए समृद्ध वन हैं, जो इस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखते हैं। उत्तराखंड के वनों में शामिल वनस्पति में देवदार, ओक, पाइन, खैर और साल शामिल हैं। इस प्रदेश में पाए जाने वाले फूल और जड़ी बूटियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम एक ऐसी ही वनस्तिपति पर चर्चा करेंगे जिसके बिना उत्तराखंड के दूर देव ग्रामों में पूजा पाठ पूरी नहीं हो पाती , तिमला का वृक्ष जिसके पत्ते पहाड़ो पर हर अच्छे और बुरे कार्यो के अनुष्ठानो में प्रयोग होता है और इसके फलों की सब्जी एवं अचार भी बनाया जाता है यह एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को पता है यह एक देव वृक्ष है जो कई औषोधी गुणों से भरपूर है इसे यानी तिम्ला वृक्ष को रॉक्सबर्ग अंजीर के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है, एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले अंजीर के पेड़ की एक प्रजाति है। अपने मीठे, भूरे या बैंगनी रंग के

उत्तराखंड सरकार राज्य में भूमि विवादों के मामलों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। भू-माफियाओं और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो अपनी पहचान जाहिर किए बिना बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमीन खरीदते हैं। इन मामलों के प्रकाश में, सरकार ने खरीदारों को जमीन खरीदने की अनुमति देने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने का निर्णय लिया है। खरीदारों को उनकी पहचान के सत्यापन के बाद ही जमीन खरीदने की अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक महत्वपूर्ण अपडेट किया है। नवीनतम घोषणा के अनुसार, जो खरीदार राज्य में जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें अब यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा कि वे राज्य में जमीन खरीदने के योग्य हैं। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. उनका लक्