Skip to main content

Posts

Showing posts with the label उत्तराखंड शिक्षा

राज्य में अतिवृष्टि के दृष्टिगत दिनांक 14-15 जुलाई, 2023 को समस्त विद्यालयों एवं आँगनबाडी केन्द्रों में (विद्यार्थियों, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु) अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

 प्रेषक, सेवा में, यू.एस.डी.एम.ए विषय:- ड्यूटी ऑफिसर, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून। समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड । देहरादूनः दिनांकः13, जुलाई, 2023 राज्य में अतिवृष्टि के दृष्टिगत दिनांक 14-15 जुलाई, 2023 को समस्त विद्यालयों एवं आँगनबाडी केन्द्रों में (विद्यार्थियों, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु) अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। महोदया / महोदय, जैसा कि विदित है राज्य में लगातार अतिवृष्टि के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएँ यथा, भू-स्खलन, त्वरित बाढ़, बोल्डर गिरना, जल-भराव, सड़क मार्ग बंद आदि घटनाएं घटित हो रही हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रकार की सम्भावित आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के दृष्टिकोण से दिनांक 14 एवं 15 जुलाई, 2023 को राज्य के समस्त विद्यालयों (निजी एवं सरकारी) एवं आँगनबाडी केन्द्रों में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अध्यापकों / कर्मचारियों सहित अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 14 एवं 15 जुला

आदेश निर्गत :हरेला पर्व का सार्वजनिक अवकाश 16 नहीं 17 जुलाई सोमवार को होगा ।

  शिक्षक भास्कर जोशी  (शिक्षा से सूचना तक ) ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मेरे  whatsapp  समूह में जुड़े मेरे मैगजीन समूह से जुड़ें  

बड़ा फर्जीवाड़ा, नंदा गौरा योजना के तहत फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने को लेकर 81 अभिभावकों पर मुकदमा दर्ज ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) जसपुर-रुद्रपुर ने नंदा गौरा योजना के आवेदन पत्रों में फर्जी आय प्रमाण पत्रों के मामले में 81 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और संलग्न आय प्रमाण पत्रों की जांच SDM और तहसीलदार स्तर पर की गई थी। इस परिणामस्वरूप कई लाभार्थियों के अभिभावकों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। विदित है कि नंदा गौरा योजना में बेटी के जन्म पर माताओं को 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, जब बेटी अपनी इंटरमीडिएट पढ़ाई पूरी करती है, तो सरकार द्वारा 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। परंतु इस लाभ को लेने के लिए अभिभावकों द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं । 20 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।  शिक्षक भास्कर जोशी  (शिक्षा से सूचना तक ) ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मेरे  whatsapp  समूह में जुड़े मेरे मैगजीन समूह से जुड़कर बच्चों के रचनात्मक कार्य साझा करें एवं उन्हें मैगजीन में प्रकाशित करवाएं । फॉलो करें , राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें