उत्तराखंड सरकार राज्य में भूमि विवादों के मामलों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। भू-माफियाओं और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो अपनी पहचान जाहिर किए बिना बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमीन खरीदते हैं। इन मामलों के प्रकाश में, सरकार ने खरीदारों को जमीन खरीदने की अनुमति देने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने का निर्णय लिया है। खरीदारों को उनकी पहचान के सत्यापन के बाद ही जमीन खरीदने की अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक महत्वपूर्ण अपडेट किया है। नवीनतम घोषणा के अनुसार, जो खरीदार राज्य में जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें अब यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा कि वे राज्य में जमीन खरीदने के योग्य हैं। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. उनका लक्
शिक्षा से ही बदलाव होगा ......