EDUCATION FOR ALL

यह सरकारों  और समाज के शिक्षा सुधि लोगो का दायित्व है की वे सुनिश्चित करें  महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो, भले ही उनकी वित्तीय स्थिति या अन्य परिस्थितियां कुछ भी हों इसी सन्दर्भ में  आरटीई अधिनियम इस लक्ष्य को प्राप्त करने और उन छात्रों के लिए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक कदम है, जिनकी  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्थिक तंगी या गरीबी के कारण पहुंच नहीं हो पाती है।आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम कहता है कि निजी स्कूलो को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए। निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र के लिए 13 मई से 23 मई तक चलेगी।  प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से शुरू होगी और प्रवेश के लिए 1 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित छात्रों की सूची 16 जून से 20 जून के बीच पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।  जिन बच्चों के माता-पिता की वार्षिक आय 55,000 रुपये से कम या इसके बराबर है, वे आरटीई के लाभ के पात्र होंगे। बीपीएल कार्डधारकों की 50% लड़कियां और कमजोर वर्ग के बच्चे भी आरटीई के लाभ के